Sunday, March 15, 2026
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BUDGET 2026 : सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा कराया,नॉर्थ-ब्लॉक में हुई हलवा सेरेमनी ; 1 फरवरी को पेश होगा पेपरलेस बजट

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इस अहम दिन से पहले आज (27 जनवरी, 2026) वित्त मंत्रालय में पारंपरिक ‘हलवा सेरेमनी’ का आयोजन किया गया। इस रस्म के साथ ही बजट बनाने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित बजट प्रेस में कड़ाही में हलवा बनाकर इस परंपरा को निभाया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। खास बात यह है कि इस बार बजट बनाने वाली टीम को नॉर्थ ब्लॉक के पुराने बेसमेंट में शिफ्ट होना पड़ा है, क्योंकि मंत्रालय के नए ऑफिस ‘कर्तव्य भवन’ में प्रिंटिंग प्रेस की सुविधा नहीं है।

क्या है हलवा सेरेमनी और ‘लॉक-इन’?

हलवा सेरेमनी बजट प्रक्रिया की अहम रस्म मानी जाती है। इसके साथ ही बजट से जुड़े अधिकारियों का ‘लॉक-इन पीरियड’ शुरू हो जाता है। इस दौरान बजट तैयार करने वाली टीम संसद में बजट पेश होने तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाती है, ताकि दस्तावेजों की गोपनीयता बनी रहे। सेरेमनी के बाद वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का निरीक्षण किया और टीम को शुभकामनाएं दीं।

समारोह के दौरान वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का भी दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बजट तैयार करने वाली पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के सभी विभागों के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सीतारमण का लगातार 9वां बजट: GDP ग्रोथ पर नजर

निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लगातार अपना 9वां बजट (पूर्ण और अंतरिम मिलाकर) पेश करेंगी। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब दुनिया भर में भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की GDP ग्रोथ चालू वित्त वर्ष में 7.6% रहने का अनुमान है। बजट से मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें हैं।

2026 का बजट भी पेपरलेस होगा, मोबाइल एप पर मिलेगा डेटा

पिछली पांच बार की तरह इस बार भी बजट पूरी तरह डिजिटल यानी पेपरलेस होगा। संसद में वित्त मंत्री का भाषण खत्म होने के बाद सभी बजट दस्तावेज यूनियन बजट मोबाइल एप पर उपलब्ध हो जाएंगे।

यह एप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है और इसे एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया जा सकता है। सांसद और आम जनता इस एप पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंस बिल जैसे दस्तावेज देख सकेंगे

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